ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 25% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ $61,000 ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ $282 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੀਐਮ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 39% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਈਥਾਨੌਲ, ਡੇਅਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ (ਫਾਰਮਾ), ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੇ। ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿਓ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।